7th Pay Commission news-विधायिका चुनाव के नजदीक आने से, एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशियों का समय आ सकता है। इस समय में, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की अच्छी खबरें उन्हें उत्साहित कर सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों के लिए नए भत्तों (7th Pay Commission) के साथ आकर्षक इजाफे का विचार कर रही है। इससे कर्मचारियों को न केवल विधायिका चुनाव से पहले बल्कि भविष्य में भी सामर्थ्यशाली वित्तीय समर्थन मिल सकता है। यह खुशखबरी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से बेहद उपयुक्त हो सकती है।
यदि केंद्र सरकार अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए-डीआर में बढ़ोतरी, बकाया डीए एरियर और फिटमेंट फैक्टर पर बड़ा फैसला लेती है, तो यह कर्मचारियों को अधिक पैसे देने के लिए यह एक अच्छी खबर हो सकती है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनभोगियों के पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सुधार का लाभ मिल सकता है। यह विकल्प कर्मचारियों के लिए समृद्धि और अधिक सुरक्षित भविष्य की ओर एक प्रगति के रूप में साबित हो सकता है।
यदि वाकई ये तमाम तोहफे केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को देती है, तो यह कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशियों का समय है। यह विकल्प उन्हें आर्थिक रूप से सुधार के लाभ प्रदान कर सकता है और विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें आशा की किरण देता है। हालांकि, हमें इंतजार करना होगा कि इस खबर की आधिकारिक जानकारी मिलेगी भी या नहीं। चलिए हम आपको 7th pay commission के अतिरिक्त कुछ लाभदायक जानकारी देते हैं।
7th Pay Commission में महंगाई भत्ते में मिलेगी राहत
आधारित जानकारियों के अनुसार, 7वीं वेतन आयोग (7th pay commission) की नवीनतम अपडेट के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा मिलने की आशा है। यह उम्मीद की जा रही है कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे कर्मचारियों को मौजूदा महंगाई भत्ते की तुलना में आशाएं बढ़ सकती हैं और उनकी सैलरी में सालाना लगभग 8,000 रुपए से लेकर 27,000 रुपए तक भी बढ़ोतरी हो सकती है। यह एक अच्छी खबर हो सकती है जो कर्मचारियों के आर्थिक सुरक्षित भविष्य के लिए एक प्रगति का संकेत कर रही है।
इस कारणवश मिल सकता है पैसा
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह एक उम्मीदनीय समाचार है कि कोरोना के समय में होल्ड किए गए महंगाई भत्ते (7th pay commission) में बढ़ोतरी और एरियर के भुगतान पर सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। पिछले कुछ महीनों में देश में स्थिति सुधारने के बाद, कर्मचारी संघ ने 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान की मांग की है। इससे यदि सरकार खुद कोरोना के समय बढ़ाए गए भत्तों में भुगतान करती है, तो कर्मचारियों को लगभग 2,00,000 रुपये तक का लाभ हो सकता है। यह भुगतान कर्मचारियों के आर्थिक सुरक्षित भविष्य के लिए एक प्रसन्नता का संकेत हो सकता है।
मिलेगा फ़िटमेंट फैक्टर में इज़ाफ़ा
हाल की खबरों के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) की ओर से फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग को सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 2.57 फीसदी के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर दिया जा रहा है, लेकिन उनकी मांग के अनुसार इसे 3.68 गुना बढ़ाने की जरूरत है। यदि सरकार इस मांग को मान लेती है तो कम से कम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो सकती है।
यह फिटमेंट फैक्टर की बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प हो सकता है, जिससे उन्हें अधिक सैलरी और वेतन का लाभ मिल सकता है। हालांकि, इसे लागू करने के लिए सरकार को अपने बजट और वित्तीय संबंधों का ध्यान रखना होगा।
7th pay commission से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए (Dearness Allowance) 34% से बढ़ाकर 38% हो गया है।
- नई दर 1 जुलाई 2022 से लागू होगी। 7वें वेतन आयोग के तहत बनाए गए 23 लाख से अधिक सेवानिवृत्त पेंशनर्स को लाभ मिलेगा, जिसमें से यह लाभ 18,000 रुपये तक का हो सकता है।
- 01 जुलाई, 2021 से बाकी रह गए 3 लंबित डीए इंस्टॉलमेंट्स को बहाल किया जाएगा। दिवाली के त्योहार के रूप में, मोदी सरकार ने अगले दो वर्षों के लिए एलटीसी (LTC) को सितंबर 25, 2022 तक विस्तारित किया।
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